आदिवासी असूचीकरण (डी-लिस्टिंग) : संविधानिक ओळख आणि सामाजिक न्यायासमोरील संकट

प्रकाश रणसिंग

आदिवासी जमाती, ओळख या प्रश्नांवर ब्रिटिश काळापासून अभ्यासक, राज्यकर्ते, मानववंशशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ यांच्यामध्ये विविध मते आणि मतभेद राहिले आहेत. आदिवासी (Tribes) कोण आहेत, त्यांची ओळख कशी निश्चित करावी, त्यांना स्वतंत्र सामाजिक समूह म्हणून पाहावे की व्यापक समाजव्यवस्थेचा भाग म्हणून समजावे, हा प्रश्न भारतीय सामाजिक आणि राजकीय चर्चेतील दीर्घकालीन वादाचा विषय राहिला आहे.

या वैचारिक मतभेदांचा उपयोग त्या-त्या काळातील राजकीय सत्तांनी आदिवासी समूहांविषयीचे विविध दावे आणि प्रतिदावे आपल्या प्रशासकीय व राजकीय गरजांनुसार केला आहे. आदिवासींची ओळख, भाषा, संस्कृती आणि विकासाच्या संकल्पनांबाबत सत्तेने वेळोवेळी वेगवेगळे दृष्टिकोन स्वीकारले. या प्रक्रियेत आदिवासी समूहांचा इतिहास, त्यांची सांस्कृतिक स्वायत्तता आणि त्यांची स्वतःची सामाजिक जाणीव याकडे अनेकदा दुर्लक्ष झाले.

आज पुन्हा एकदा धार्मिक आणि भांडवली हितसंबंधांच्या युतीच्या पार्श्वभूमीवर असूचीकरण (डी-लिस्टिंग) चा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास, सांस्कृतिक स्वायत्तता आणि संविधानिक अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

असूचीकरण (डी-लिस्टिंग) म्हणजे काय?

आदिवासी समूहांच्या संदर्भात असूचीकरण (डी-लिस्टिंग) म्हणजे अनुसूचित जमातींच्या यादीतून अशा व्यक्ती किंवा समूहांना वगळण्याची मागणी, ज्यांनी विशेषतः ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारला आहे. या मागणीनुसार धर्मांतर केलेल्या आदिवासींना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण आणि इतर संविधानिक लाभ मिळू नयेत, अशी मागणी केली जात आहे. ही मागणी तशी नवीन नाही. १९६७ मध्ये तत्कालीन बिहार आणि सध्याच्या झारखंडमधील गुमला जिल्ह्याचे खासदार कार्तिक उराव यांनी हा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला होता. त्यांनी खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून धर्मांतरित आदिवासींच्या अनुसूचित जमातीच्या दर्जाचा प्रश्न मांडला होता. मात्र या विधेयकाला मोठा विरोध झाला आणि ते मंजूर होऊ शकले नाही.त्यानंतरही काही आदिवासी संघटना मुख्यत्वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी वैचारिक जवळीक असलेल्या संस्था संघटनांनी ही मागणी सातत्याने पुढे रेटली आहे.

अलीकडे २४ मे रोजी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर जनजातीय सुरक्षा मंच आणि संबंधित संस्थांच्या वतीने आयोजित “आदिवासी संस्कृती संमेलन”मध्येही डी-लिस्टिंगची मागणी मांडण्यात आली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची उपस्थिती होती. त्यामुळे डी-लिस्टिंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.या पार्श्वभूमीवर झारखंड आणि छत्तीसगडसारख्या आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये डी-लिस्टिंगच्या मागणीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. या आंदोलनांमध्ये आदिवासींची स्वतंत्र धार्मिक-सांस्कृतिक ओळख अधोरेखित करण्यात आली. आदिवासी हे केवळ हिंदू धर्माचा भाग नसून त्यांची स्वतंत्र सांस्कृतिक परंपरा आहे, तसेच जनगणनेत स्वतंत्र “सरना धर्मकोड” लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून डी-लिस्टिंगच्या मागणीला मिळणारा अप्रत्यक्ष राजकीय पाठिंबा हा आदिवासी ओळखीच्या प्रश्नाला धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने घेऊन जाणारा दिसतो.

संविधानिक चौकट आणि अनुसूचित जमातीची ओळख

भारतीय संविधानाच्या कलम ३४२ नुसार राष्ट्रपती एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात कोणत्या जमाती किंवा आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता द्यायची, हे अधिसूचनेद्वारे निश्चित करतात. या यादीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अनुसूचित जमातींची यादी राज्यनिहाय आहे आणि तिच्या निर्मितीचा आधार केवळ धर्म नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या आदिवासी समूहांची ओळख निश्चित करताना स्वतंत्र संस्कृती, भाषा, सामाजिक रचना, भौगोलिक परिस्थिती, ऐतिहासिक वंचितता आणि सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा यांसारख्या घटकांचा विचार करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने आदिवासी समूहाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहावे यासाठी संविधानाने अनुसूचित जमातींना विशेष संरक्षणात्मक रचना दिली आहे. त्या नुसार आवश्यक ते बदल नंतरच्या कालावधीत करण्यात ही आले आहेत. उदा. पाचवी आणि सहावी अनुसूची, अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार) कायदा (PESA), १९९६, वनाधिकार कायदा, २००६ आणि इतर कायद्यांद्वारे आदिवासींच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आदिवासींची ऐतिहासिक वंचितता, जमीन आणि जंगलावरील अधिकार, सांस्कृतिक स्वायत्तता, पारंपरिक स्वशासन आणि सामाजिक न्याय हे या संरक्षणात्मक चौकटीचे मूलभूत आधार आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जमातीची ओळख केवळ धार्मिक ओळखीशी जोडणे हा संविधानाच्या मूलभूत उद्देशाशी विसंगत दृष्टिकोन ठरतो.

आदिवासी ओळख, हिंदूकरण आणि संविधानिक प्रश्न

डी-लिस्टिंगची मागणी करताना प्रामुख्याने असा युक्तिवाद केला जातो की, जे आदिवासी मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात, त्यांना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्यात यावे आणि त्यांना आरक्षणासह संविधानिक लाभ मिळू नयेत. मात्र याच तर्काच्या आधारे हिंदू धार्मिक परंपरा स्वीकारलेल्या आदिवासींना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली जात नाही. उलट, अशा वेळी आदिवासी हे हिंदू समाजाचा भाग आहेत, असा दृष्टिकोन मांडला जातो. तो दृष्टिकोण ही अनेक वेळा आदिवासी समुहातील जागरूक चळवळीने खोडून काढला आहे. हे सर्व असूनही डी लिस्टिंगचे मागणी करणारे, आदिवासींची ओळख ठरविण्याचा आधार धर्म असावा अशी अप्रत्यक्ष मांडणीच करायला लागले आहेत. आदिवासी समाजातील अनेक धार्मिक श्रद्धा, देव-देवता, सण-उत्सव आणि सांस्कृतिक परंपरा या हिंदू धर्माच्या जातीय आणि वर्णाधारित सामाजिक उतरंडीपेक्षा वेगळ्या ऐतिहासिक आणि निसर्गाला प्रमाण मानून विकसित झाल्या आहेत.

समाजशास्त्रीय चर्चेमध्ये आदिवासींना स्वतंत्र सामाजिक समूह म्हणून पाहायचे की हिंदू समाजाचा भाग म्हणून समजायचे, यावर दीर्घकाळ चर्चा झाली आहे. उदाहरणार्थ, जी. एस. घुर्ये यांनी आदिवासींना “मागासलेले हिंदू” म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन मांडला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून व्हेरियर एल्विन यांच्यासह अनेक अभ्यासकांनी आदिवासी समाजाची स्वतंत्र सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळख अधोरेखित केली.आदिवासी समाजाचे हिंदू समाजात समावेशन, संस्कृतीकरण (Sanskritisation) आणि हिंदूकरण (Hinduisation) या प्रक्रियांवरही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली आहे. या प्रक्रिया केवळ शैक्षणिक चर्चेपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर आदिवासी चळवळींनीही आपल्या ओळखीच्या राजकारणाच्या माध्यमातून त्याला योग्य आकार दिला आहे.

संविधानिक अधिकारांच्या संदर्भात विचार करताना धार्मिक ओळखीपेक्षा सामाजिक आणि ऐतिहासिक वास्तवाला केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या आदिवासी समूहाने हिंदू देवता किंवा प्रथा स्वीकारल्या म्हणून तो पूर्णपणे हिंदू समाजाचा भाग झाला असे म्हणता येईल का? किंवा एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारला म्हणून ती व्यक्ती आपली आदिवासी ओळख गमावते असे म्हणता येईल का?

अनेक आदिवासी समूहांचे निसर्गाशी असलेले नाते, सामुदायिक जमीन आणि संसाधनांची संकल्पना, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पूर्वजपूजा आणि धार्मिक प्रथा या त्यांच्या स्वतंत्र सामाजिक इतिहासाचा भाग आहेत. त्यामुळे आदिवासींना केवळ हिंदू धार्मिक चौकटीत सामावून घेण्याचे प्रयत्न त्यांच्या स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करणारे ठरू शकतात.

संविधानिक अर्थाने आदिवासी ओळख ही केवळ धार्मिक श्रद्धेवर आधारित नसून ती भाषा, नातेसंबंध, भूभाग, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक प्रथा, सामुदायिक स्मृती आणि ऐतिहासिक अन्याय यांच्या एकत्रित संदर्भातून निर्माण होते.त्यामुळे अप्रत्यक्ष रित्या आदिवासी हिंदू आहेत आणि इतर धर्म स्वीकारलेले आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळले पाहिजेत ही भूमिका केवळ तर्कहीन नाही, तर आदिवासी समूहांच्या स्व-ओळखीच्या अधिकारालाही दुर्लक्षित करणारी आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि संविधानिक ओळख

भारतातील प्रत्येक नागरिकाला भारतीय संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या विवेकानुसार कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा किंवा धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीही या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित नाहीत. परंतु डी-लिस्टिंगच्या चर्चेत धर्मस्वातंत्र्याचा हा मूलभूत अधिकार आणि अनुसूचित जमातींची संविधानिक ओळख यांचा परस्परसंबंध अधिक सूक्ष्मपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

अनुसूचित जमातींचा दर्जा हा व्यक्तीच्या धार्मिक सदस्यत्वावर आधारित नसून तिच्या ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक वास्तवावर आधारित आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले म्हणून तिची ऐतिहासिक वंचितता, सामाजिक स्थान, जातीय ओळख किंवा पारंपरिक समुदायाशी असलेले संबंध तत्काळ नाहीसे होत नाहीत. म्हणूनच अनुसूचित जमातींच्या संदर्भात धर्मस्वातंत्र्य आणि संविधानिक संरक्षण यांचा विचार स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक आहे.

याच कारणामुळे डी-लिस्टिंगचा प्रश्न केवळ धर्मांतराचा किंवा आरक्षणाचा प्रश्न नसून संविधानिक ओळखीचा प्रश्न बनतो. संविधानाने आदिवासी समाजाला संरक्षण दिले ते त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेमुळे नव्हे, तर त्यांच्या ऐतिहासिक वंचितता, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये आणि सामाजिक असमानतेमुळे.

डी-लिस्टिंग मागणीचा महाराष्ट्रावरील परिणाम

अलीकडेच १६ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.या समितीने संबंधित राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कायद्यांचा अभ्यास करून शासनाला मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. वरकरणी हा निर्णय प्रशासकीय स्वरूपाचा वाटत असला तरी, त्यामागे देशभर सुरू असलेल्या डी-लिस्टिंगच्या संघाच्या निगडीत  मागणीची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारच्या समित्या आणि प्रक्रिया या आदिवासी समाजाच्या प्रतिक्रियेचा आणि विरोधाचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिल्या जाऊ शकतात. कारण डी-लिस्टिंगचा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून तो आदिवासींच्या संविधानिक अधिकार, सामाजिक ऐक्य आणि ओळखीशी जोडलेला आहे.

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जमातींचा वाटा ९.३५ टक्के आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या २००१ मधील सुमारे ८५.७७ लाखांवरून २०११ मध्ये १.०५ कोटींपेक्षा अधिक झाली. महाराष्ट्रातील वारली, भिल्ल, पावरा, कोकणा, गोंड, कातकरी, महादेव कोळी आणि इतर आदिवासी समूहांच्या धार्मिक-सांस्कृतिक जीवनात मोठी विविधता आढळते. काही समूहांनी हिंदू धार्मिक परंपरांशी संबंध स्वीकारले आहेत, काही समूहांमध्ये ख्रिश्चन धर्माचा प्रभाव आहे, तर अनेक समूहांनी आपल्या पारंपरिक आदिवासी श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरा टिकवून ठेवल्या आहेत.२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींपैकी ९७.२ टक्के लोकांनी आपली धार्मिक ओळख हिंदू म्हणून नोंदवली होती. त्याचबरोबर सुमारे १.१३ लाख मुस्लिम, २० हजारांहून अधिक ख्रिश्चन, जवळपास २१ हजार बौद्ध तसेच कमी संख्येने शीख आणि जैन धर्मीय अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येत नोंदवले गेले होते.

मात्र जनगणनेतील धर्माचा कॉलम आणि प्रत्यक्ष सांस्कृतिक जीवन यामध्ये अनेकदा फरक असतो. अनेक आदिवासी समूहांच्या स्वतंत्र धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरांना स्वतंत्र ओळख देण्यासाठी वेगळा धर्मकोड नसल्यामुळे, ते बहुसंख्य धार्मिक ओळखीमध्ये नोंदवले जाण्याची शक्यता असते. तसेच अनेकदा शाळेच्या माध्यमातून ही आपल्याकडे धर्माची जोड दाखल्यावर दिली जात. आणि त्या व्यक्तीला त्याची माहिती देखील नसते. अशा परिस्थितीत धर्माच्या आधारावर डी-लिस्टिंगची मागणी पुढे आल्याने मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासी समूहांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यांना केवळ आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांपासून नव्हे, तर जल-जंगल-जमीनवरील संविधानिक संरक्षणाच्या चौकटीपासूनही दूर केले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरना धर्मकोडची मागणी दुर्लक्षित

आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये आदिवासी चळवळींकडून अनेक वर्षांपासून जनगणनेत स्वतंत्र ‘सरना धर्मकोड’ समाविष्ट करण्याची मागणी केली जात आहे. सरना परंपरेमध्ये निसर्ग आणि पर्यावरणाला केंद्रस्थानी स्थान आहे. निसर्गाशी असलेले सहजीवन, पूर्वजांची संस्कृती आणि सामुदायिक जीवनपद्धती ही या धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेची वैशिष्ट्ये आहेत.

आदिवासी बहुल राज्यातील आदिवासी चळवळी सरना धर्माला स्वतंत्र धार्मिक ओळख म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करत आहेत, मात्र या मागणीवर अद्याप गांभीर्याने विचार झालेला नाही. दुसरीकडे डी-लिस्टिंगची मागणी पुढे करणाऱ्या काही आदिवासी संघटना आदिवासींच्या स्वतंत्र धार्मिक ओळखीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. कारण आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख मान्य करणे हे त्यांच्या एका विशिष्ट धार्मिक चौकटीत समाविष्ट करण्याच्या राजकारणाला आव्हान देणारे ठरू शकते. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो आदिवासींची ओळख कोण निश्चित करणार? राज्य? धर्म? बहुसंख्य समाज? की स्वतः आदिवासी समूह? संविधान आणि लोकशाहीमध्ये या प्रश्नाचे उत्तर आदिवासी समुदायांच्या स्व-ओळखीच्या अधिकारात आणि त्यांच्या ऐतिहासिक-सामाजिक वास्तवात शोधले पाहिजे.

डी-लिस्टिंगचे संभाव्य धोके

डी-लिस्टिंगची मागणी स्वीकारल्यास आदिवासी समाजात धार्मिक आधारावर विभागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सामूहिक सामाजिक आणि राजकीय ऐक्यावर परिणाम होऊ शकतो. अनुसूचित जमातींची संविधानिक ओळख धर्माशी जोडली गेल्यास, संविधानाने ऐतिहासिक व सामाजिक वंचिततेच्या आधारे निर्माण केलेल्या संरक्षणात्मक व्यवस्थेचे धार्मिककरण होण्याचा धोका निर्माण होईल. यामुळे समानता, सामाजिक न्याय आणि संरक्षणात्मक भेदभाव (Protective Discrimination) या घटनात्मक तत्त्वांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच धर्मांतरित आदिवासी शिक्षण, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि कल्याणकारी योजनांतील लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, त्यांची विद्यमान सामाजिक-आर्थिक वंचितता अधिक तीव्र होऊ शकते. याशिवाय, आदिवासी समाजासमोरील जल, जंगल, जमीन, वनाधिकार, विस्थापन, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारखे मूलभूत प्रश्न दुय्यम ठरून धार्मिक ओळखीवरील वाद केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. वेळीच अशा पद्धतीचे कटकारस्थाने ओळखून संविधानावर आधारित वैचारिक बांधणी करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ

Constitution of India. (1950). The Constitution of India. Government of India.

Census of India. (2011). Primary Census Abstract: Scheduled Tribes. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. https://censusindia.gov.in

Elwin, V. (1964). The tribal world of Verrier Elwin. Oxford University Press.

Forest Rights Act. (2006). The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Government of India.

Ghurye, G. S. (1963). The Scheduled Tribes.

Lokur Committee. (1965). Report of the Advisory Committee on the Revision of the Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Lokur Committee Report). Government of India.

Xaxa, V. (2008). State, society, and tribes: Issues in post-colonial India. Pearson Education.

Panchayats (ExtensioProvisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA). Government of India.

Newspaper / Online Sources

Scroll Staff. (2025). A Sangh organisation is leading the demand that Christian tribals be delisted. Scroll.in.
https://scroll.in/article/1093426/a-sangh-organisation-is-leading-the-demand-that-christian-tribals-be-delisted

The Caravan. (2025). RSS, Sarna code and the politics of Adivasi identity in Jharkhand. The Caravan.
https://caravanmagazine.in/politics/rss-sarna-code-jharkhand-adivasi

Indian Express. (2025). ST status after conversion: Understanding the Adivasi delisting debate. The Indian Express.
https://indianexpress.com/article/explained/st-status-after-conversion-adivasi-delisting-debate-10715937/

Kuru Kh Times. (n.d.). Adivasi identity, religion and the demand for Sarna code. Kuru Kh Times.
https://www.kurukhtimes.com/660/

Indian Express. (2025). Birsa Munda’s legacy: Understanding Ulgulan and Adivasi identity. The Indian Express.
https://indianexpress.com/article/explained/explained-history/birsa-munda-legacy-ulgulan-adivasi-identity-explained-10733209/

BBC News Hindi. (2025). आदिवासी पहचान, धर्मांतरण और डी-लिस्टिंग विवाद. BBC Hindi.
https://www.bbc.com/hindi/articles/cjexp1znvq8o

प्रकाश रणसिंग

सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आणि संशोधक आहेत.

prakashransing@gmail.com