हिंदू कोड बिल व स्त्रियांचे अधिकार – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी संविधानात दिलेले आर्थिक अधिकार

शुभांगी जुमळे

प्रस्तावना
स्वातंत्रपूर्व काळात समाज सुधार आणि स्त्री संघटनाच्या माध्यमातून स्त्री सुधारणा घडवून आणण्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले. परंतु स्त्रियांना पुरूषांच्या बरोबरीने अधिकार मिळू शकले नाही. स्त्री पुरूष हे समाजातील महत्वाचे घटक आहे. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक प्रयत्नाने तयार केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्त्री स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होते त्यामूळे स्त्री पुरूष हा भेदभाव न ठेवता राज्यघटनेत माणूस म्हणून स्त्रीला जगण्याचा अधिकार समस्त स्त्री वर्गाला कायदेशीर दिला.
मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अधिकाराची गरज असते. समाजात स्त्री पुरूष हा भेदभाव प्राचीन काळापासून मोठ्याप्रमाणात झालेला आहे.
वैदिककाळात स्त्रीला एक भोगतस्तू म्हणून बघण्याचा तत्कालीन समाजातील दृष्टिकोण होता. स्त्रीला एका भौतिक वस्तूप्रमाणे तिच्याकडे पाहिजे जात असे, तिला कोणतेही अधिकार प्राप्त झाले नव्हते. मनस्मृतीने स्त्रीचे माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार नाकारले होते, धर्म, रूढी, परंपरा त्यातच स्त्रीचे जीवन अडकून पडले होते. पुरूषप्रधान संस्कृती असल्यामूळे स्त्रियांचे शोषण मोठ्याप्रमाणात होत होते. मध्ययुगीन काळात होणारे आक्रमण, युद्धे यामुळे स्त्रियांच्या रक्षणार्थ पडदा पद्धतीची प्रथा रूढ झाली. तेव्हा स्त्रियांवर होणारे अत्याचार ते स्त्रियांचे संरक्षण स्त्रीयांचे व्यक्तिगत ते सामाजिक जीवन परावलंबी होते.

ब्रिटीश साम्राज्य विस्तारासाठी भारतात आले तेव्हा भारतीय समाज स्त्रियांच्या बाबत रूढी, परंपरा धर्मग्रस्त, आहेत हे ब्रिटीशांना माहित पडल्यामुळे त्यांनी भारतावर राज्यविस्तार करतांना भारतीय नवविचाराचा परिणाम सुशिक्षित तरूण जाणकार प्रौढ व्यक्तींवर पाडण्याचा प्रयन्त केला. सतीची चाल, बालविवाह, ब्राम्हो समाजाने राजा राममोहन रॉच ह्यांनी बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. तर दुसरीकडे सत्यसोधक समाज महात्मा ज्योतीना फुले, सावित्रीबाई यांनी समस्त भारतीय महिलांना “स्त्री शिक्षणाची दारे उघडली होती. त्याकाळातीत कर्मठ, रूढीवादी सर्वण समाजातील लोकांचा विरोध पत्करून महात्मा ज्योतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची कार्य हाती घेतल. पुरूषाप्रमाणे स्त्रीलासुद्धा शिक्षणाचा अधिकार आहे. स्त्री सुद्धा साक्षर झाली पाहीजे.
औद्योगिकरण, भांडवलशाही क्रांती यासारख्या घटनातून ब्रिटिशकालीन भारतीय समाजातील वैचारिक समाजसुधारकांनी समाजात बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. स्त्रीला मुक्तीकडे नेण्याचे काम समाजसुधारणा, चळवळीत लोक करण्याचा प्रयत्न करत होते.

हिंदू कोड बिलाची पर्श्वभूमी
२६ जानेवारी १९५० ला भारतीय संविधान लागू झाले. या संविधानात भारतीय स्त्रियांना समान अधिकार देण्यात आले. स्त्री पुरूष समानता हा संविधानाचा आधार आहे.
भारतीय संविधानात स्वातंत्र समाता, समानता या तत्वावर स्त्री पुरूष हा भेदभाव न ठेवता स्त्रीला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार संविधान मध्ये दिला आले.

हिंदू कोड बिल १९४१ मध्ये हिंदू कायद्याचे सुसूत्रीकरण करून डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ह्यांनी हिंदू कोड बिल तयार केले. स्त्रीला स्वतःचे असे योग्य कायदेशीर स्थान प्राप्त करून त्यासाठी शेकडा वर्षाची प्रथा मोडून स्त्रीला समान कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्र भारताची ती नागरिक स्त्रीला मतदानाचा अधिकार भारतीय संविधाने त्याच बरोबर सामाजिक, कौटूंबिक व आर्थिक जीवनात स्त्री पुरूष विषमता दूर राहण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानी २४ फेब्रुवारी १९४१ हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले चार वर्ष एक महिना सव्वीस दिवस यावर काम करून त्यांनी हिंदू कोड बिल तयार केले हे बिल १९४७ ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले पण हिंदू जनजागृती नेत्यांनी हिंदू धर्म धोक्यात आहे अशी ओरड सुरू केली. त्यामूळे हे बिल हिंदूच्या विरोधात आहे म्हणून डॉ. बाबसाहेब आंबेडकराना हिंदू कोड बिलामुळे आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला पुढे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदू कोड बिलाचे चार निरनिराळे भाग करून चारही कायदे निरनिराळ्या वेळी पास करून घेतले.
हिंदू कोड बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याच्या कलमात रूपांतर केले पण त्याला विरोध झाला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकटेच लढले पण त्याचनंतर हेच हिंदू कोड बिल तुकड्या तुकड्यानी मंजूर करण्यात आले.

आज भारतीय समस्त स्त्रियांना जो काही माणूस म्हणून समाजात जगण्याचा अधिकार आहे तो कायदेशीर रित्या स्त्री एकल, पालकत्व, विधवा, परित्यागा, घटस्फोटीत विविध अधिकार मग तो वारसदार हक्क ते तिचे आर्थिक, कायदेशीर स्वातंत्र हिंदू कोडबिलातील तरतूदीने भेटले आहे.

संविधानाने दिलेल्या प्रत्येक कायदेशीर अधिकारापैकी स्त्रीला सर्वात जास्त महत्वाचा अधिकार हिंदू कोड बिलात आहे. समाजातील प्रत्येक स्त्रीला सारखेच अधिकार दिले आहे. कुठलाही भेद न करता माणूस जगण्याचा अधिकार कायदेशीररित्या सक्षम व स्वातंत्र्यांचा अधिकार दिला आहे.
ब्रिटीश भारतात यायच्या आधी भारतीय समाजातील कुटुंबातील ते समाजाव्यवस्थेत कुठलेही कायदेशीर अधिकार स्त्रीयांना नव्हते. कारण प्राचीन हिंदू रूढीवादी समाजव्यवस्था स्त्रियांना धर्म, रूढी, परंपरा गुरफटून टाकले हाते. फक्त चूल व मूल एवढीच त्यांची फक्त कुटुंबाची जबाबदारी होती. पण हिंदू कोड बिल स्त्रीला स्वतंत्र, समता, समानता आर्थिक कायदेशीर अधिकार समाजात जगण्यासाठी दिले. स्त्री समाजातील एक महत्वाचा घटक आहे.
सामाजीक, आर्थिक, राजकीय शैक्षणिक कौटुंबिक तिला कायदेशीर अधिकार देण्याची गरज आहे. म्हणून स्त्रीला तिचा तो अधिकार भेटला पाहीजे म्हणून हिंदू कोड बिलात
१) हिंदू विवाह कायदा १९५५

२) हिंदू वारसा कायदा १९५६

३) हिंदू अज्ञान पालकत्वाचा कायदा १९५६

४) हिंदू विवाह कायदा १९५६

५) हिंदू दत्तक आणि पालन पोषण कायदा १९५६

येते. हिंदू विवाह कायदे कलम १० न्यायिक फारकत घेण्याचा आदेश न्यायलयाकडून मिळवता
कलम ११ व १२ व १३ शून्य विवाह शून्यतेच्या हुकूमाद्वारे तो तसाच झाल्याचे घोषित करता येते.
कलम १३, घटस्फोट न्यायालयातून मिळू शकतो. घटस्फोटाची कार्यवाही परस्पर संमतीते घटस्फोट मिळू शकतो. कलम २५, स्थायी, पोटगी, निर्वाह खर्च या अधिनियमाप्रमाणे मासिक किंवा नियतकालिक रक्कम निर्वाहासाठी व पोषणासाठी दिली पाहीजे असा आदेश न्यायालयात उदरनिर्वाहाला देऊ शकते. कलम २६, अपत्याचा ताबा, निर्वाह व शिक्षण या संबंधी शक्य असेल त्या बाबतीत. त्याच्या इच्छेनुरून अंतिम आदेश देऊ शकतात कलम २७ मालमत्तेची विल्हेवाट विवाहाच्या वेळी अहेर म्हणून आलेली जी मालमत्ता पती व पत्नी या उमयतांच्या संयुक्त मालकीची असेल अश्या कोणत्याही मालमत्तेच्या संबंधात न्यायालयात न्याय व उचित वाटतील अश्या तरतुदी हुकूमनाम्यात करता येतील.
कलम २३ राहत्या घरासंबंधी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहे. अविवाहीत मुलगी, विधवा मुलगी व परित्यागा मुलगी, यांना घरात राहण्याचा अधिकार दिला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात स्त्रियांना सामाजिक शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक कौटुंबिक तरतुदी केलेल्या आहेत. भारतीय संविधान कलम चौदा ते एकव्वीस, एकोणतिसमध्ये महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. स्त्रियांच्या नागरी हक्काकरिता महत्वाच्या तरतुदी आहे. ज्या काळात स्त्रीला शिक्षण विवाह संपत्ती अधिकार नव्हता तिला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नव्हता त्या समस्त स्त्रीला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, कुटुंबातिल एक व्यक्ती म्हणून स्वाभीमानाने स्वावलंबीपणे जगण्याचा अधिकार संविधानात दिलेला आहे.

हिंदू कोड बिलामूळे भारतीय स्त्रीला मिळालेले आर्थिक अधिकार
१) वारसा हक्क पूर्वी मुलींना व स्त्रियांना मालमत्तेत समान हक्क नव्हता हिंदू कोड बिलामूळे मुलीला मुलासारख्या वडिकांच्या मालमत्तेत हक्क मिळाला.
२) विधवा स्त्रीलाही पतीच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क मिळाला त्यामूळे स्त्रीला वडीलांच्या व पतिच्या मालमत्ता हक्क मिळाल्यामुळे जरी स्त्री एकटीही असली तरी तिला आर्थिकरित्या सक्षम होऊ शकते. परवलंबी न राहता आर्थिक स्थिरता मिळू शकते.
३) संपत्तीवर पूर्ण मालकी पूर्वी स्त्रिला मिळालेली मालमत्ता मर्यादित हक्काची असे. पण हिंदू कोड बिलातील स्त्रीला तिच्या मालमत्तेची पूर्ण मालक स्त्री झाली तिच्या मालमत्तेवर तिचा स्वतंत्र अधिकार असल्यामूळे आर्थिक व्यवहार, गुंतवणूक करू शकते. मालकीन म्हणून ती स्वतः मालमत्ता जवळ ठेवू शकते.
४) पोटगी चा हक्क पूर्वी स्त्रीला परित्यागा किंवा घटस्फोटी स्त्रीला आई वडिलांच्या घरी आल्यावर आर्थिक अवलंबून राहावे लागते होते. पण कायदेशीररित्या नवरा नांदायला नेत नसेल तर त्याच्या संपत्तीतून, नोकरीतून आर्थिक परिस्थिती नूसार तिला आर्थिक कायदेशीर आयुष्य जगण्यासाठी न्यायालयाकडून पोटगीची रक्कम भेटते. कारणा तो पत्नीचा व मूलाचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामूळे तिला कुणावरही आर्थिकरित्या अवलंबून राहवे लागत नाही.
५) दत्तक आणि पालतत्व हक्क समाजात स्त्री एकटी, विधवा, अविवाहीत असेल तर तिला मूलबाळ होत नसेल तर मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. तर दूसरी कडे परित्यागा व घटस्फोटीत स्त्रिला कायदेशीरित्या आपल्या मुलाचे संगोपन व त्यांचा ताबा घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
६) विवाह व घटस्फोटानंतर आर्थिक सौरक्षण स्त्रीला पतीकडून घटस्फोटानंतर पोटगी अधिकार कायदेशीर आहे. तिचे उदरनिर्वाहासाठी पोटगी देण्याचा कयदेशीर अधिकार तिचे आर्थिक शोषण सासर व माहेरच्या लोकां कडून होत नाही. समाजात जरी ती एकटी असली तरी ह्या अधिकारामूळे तिला आर्थिक स्थिरता मिळते

निष्कर्ष

॥हिंदू कोड बिलाचे स्त्रीवर झालेले परिणाम॥
समस्त भारतीय स्त्रीला हिंदू कोड बिलामूळे आर्थिक स्वावलंबन वाडले. स्त्रीला कुणाच्याहीवर आर्थिक परावलंबी राहिली नाही. स्त्री एक समाजातील महत्वाचा घटक आहे. कुटुंबातील तिचा दर्जा समाजातील तिचा मानसन्मान कमी झाला नाही ती एक सामान्य व्यक्ती सारखी आपले आयुष्य स्वाभिमानाने आत्मसन्मानाने जगू शकते. सामाजिक न्यायाला सामाजिक दर्जा उंचावला स्त्री पुरूष हा भेदभाव समाजात एकल, विधवा, परित्यागा, अविवाहीत, पित्तृसत्ताक परंपरांना कायदेशीर आव्हान देऊन हिंदू कोड बिलामूळे समस्ता भारतीय समाजातील स्त्रीयांना कायदेशीर अधिकार भेटले.

शुभांगी जुमळे ह्या शिक्षिका आहेत.

संदर्भ ग्रंथ

१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू कोड बिल

चांगदेव खैरमाडे, सुगावा प्रकाशन

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू कोड बिल

डॉ. विजय कडूबा घोरपडे, अर्थव पब्लिकेशन

३) हिंदू कोड बिल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विनीमय पब्लिकेशन

४) हिंदू स्वीयांची उन्नती व अवनती

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रोडगे प्रकाशन

५) भारतीय संविधान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर